सार्वजनिक निर्माणमा बढेको ज्याला र त्यसको आर्थिक असर

 सीए बिश्व भण्डारी

सडक, पुल वा भवन बनाउने श्रमिकका लागि दैनिक ज्याला नै घर चलाउने मुख्य आधार हो। सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत निर्माण तथा फिल्डमा खटिने श्रमिकको न्यूनतम दैनिक ज्याला कामको श्रेणीअनुसार रु. १,४५० देखि रु. २,००० तोकेको छ। आधारभूत सहयोगीको दैनिक ज्याला रु. १,४५० हो। त्यसमा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जनही रु. १४५ योगदान गर्दा कुल दैनिक श्रम लागत रु. १,७४० पुग्छ। नयाँ दर कार्यविधि लागू भएपछि बोलपत्र आह्वान हुने सार्वजनिक खरिदमा लागू हुन्छ। सामान्य राष्ट्रिय न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक रु. ७५४ कायम छ। 



नियमित काम र समयमै भुक्तानी हुने हो भने बढेको ज्यालाले श्रमिक परिवारलाई खाद्यान्न, पढाइ र उपचारको खर्च धान्न केही सहज बनाउँछ। त्यो आम्दानीको केही हिस्सा स्थानीय पसल, यातायात र सेवामा खर्च हुन्छ। त्यसबाट आयोजना वरपरका साना व्यवसायले पनि लाभ पाउन सक्छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदानले दैनिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँछ।


निर्माण लागतमा भने यसको असर कामको प्रकृतिअनुसार फरक पर्छ। धेरै श्रमिक चाहिने काममा लागत बढी बढ्न सक्छ। मेसिन र निर्माण सामग्रीको हिस्सा ठूलो भएका काममा ज्याला वृद्धिको असर तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ। विनियोजित बजेट उही रहेमा कतिपय आयोजनामा कामको परिमाण घटाउन वा कामलाई चरणमा बाँड्नुपर्ने हुन सक्छ।


ज्याला वृद्धिले आयोजना आसपासको बजारमा माग बढाउन सक्छ। आपूर्ति बढ्न नसकेको ठाउँमा केही वस्तु र सेवाको मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ। तर देशभरको महँगीमा यसको असर कति पर्छ भन्ने कुरा नयाँ दर लागू हुने आयोजनाको संख्या, निर्माण लागतमा श्रमको हिस्सा र बजारको आपूर्तिमा भर पर्छ। दैनिक ज्याला जति बढ्यो, समग्र निर्माण लागत वा बजार मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने हिसाब मिल्दैन।


यस व्यवस्थाको सफलता दुई कुराबाट देखिनेछ। पहिलो, श्रमिकले तोकिएको ज्याला समयमै पाउँछन् कि पाउँदैनन् र सामाजिक सुरक्षा योगदान नियमित जम्मा हुन्छ कि हुँदैन। दोस्रो, बढेको श्रम लागतअनुसार कामको गुणस्तर र गति सुधारिन्छ कि सुधारिँदैन। दक्ष कामदार टिके र बिग्रेको काम फेरि गर्नुपर्ने अवस्था घटेमा बढेको ज्यालाको केही भार त्यही बचतले धान्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको लागत अनुमानमै नयाँ ज्याला र योगदान समेट्नुपर्छ, र निर्माण व्यवसायीले दैनिक ज्यालासँगै सम्पन्न कामको प्रतिएकाइ लागत पनि हेर्नुपर्छ।

Post a Comment

Previous Post Next Post