दैलेखको दुल्लु नगरपालीका वडा नम्बर १० को वडा कार्यालयमा तालाबन्दी


दैलेखको दुल्लु नगरपालीका वडा नम्बर १० को वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । वडा कार्यालयले सर्वसाधारणलाई जानकारी बिना नै सार्वजनीक सुचना नै टास नगरी आफुखुसी काम गरेको भन्दै अनिश्चितकालीन ताला बन्दी गरिएको नेपाली कांग्रेस दुल्लु नगरपालीका १० का वडा सभापति दिपेन्द्र कुमार पुरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाका अनुसार आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी (नकेपा एस) र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयूक्त रुपमा बिरोध जनाउदै तालावन्दी गरेका हुन ।

वडामा कोभीड १९ बाट प्रभावीत अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरणमा वडा कार्यालयले सुचना नै नगरि आफुखुसी राहत बाड्न लागेको आरोप छ ।


यस्तै जनप्रतिनिधीको रोहवरमा सर्वसम्मत निर्णय समिती बनेकोमा राजनैतिक पुर्वाग्रहका आधारमा योजना सम्झौताको सिफारिस गरेको, वडा स्तरबाट सञ्चालन हुने स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट फिज गरेको तथा वडास्तरमा हुने सार्वजनीक बिषयहरुमा छलफल र समन्वय नै नगरी एकलौटी ढङ्गले अगाढी बढेको भन्दै तिन राजनैतिक दल र स्थानीयले वडामा तालाबन्दी गरेका हुन ।

यस्तै लक्षित बर्गका परिवारहरुलाई जानकारी नदिएको र सुचना समेत प्रकाशित नगरेर एकलौटी तरिकाले नगद हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने फम भर्नबाट नै लक्षित वर्गका जनता लाई बन्चित गर्न खोजिएको भन्दै यसअघि नै वडा र नगरपालीकामा सुचना जारी गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाईएको थियो ।


यता दुल्लु नगरपालीका वडा नम्बर १० का वडाअध्यक्ष हर्क बहादूर खड्काले भने कोभिड प्रभावितलाई राहत वितरण गर्ने सम्बन्धमा सिमित मात्रामा राहत आएको र नगरापालीकाले गरेको मौखीक परिपत्रअनूसार नै सबै क्षेत्रलाई समेटेर फारम संकलन गर्ने काम मात्र भैरहेको बताउनुभएको छ ।


वडाअध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, ‘नगरपालीकाले हामीलाई ठ्याक्कै यती जनालाई छनौट गर्ने भनेर कुनै लिखीत परिपत्र गरेको छैन’ । मौखीक रुपमा केही छानेर पाठाउनुहोस भनेको छ, त्यहीअनुसार हामीले फारम संकलन गरेका छौ, ‘राहत वितरण हामीले गर्ने होईन, नगरपालीकाले नै दिने हो ।


वडाका केही व्यक्तीले राहत हामीले भनेको मान्छेले पाउनुपर्छ, हाम्रो गठबन्धनले भनेको हुनुपर्छ भन्नुभयो, ‘हामी जनप्रतिनीधि भएको हुनाले हाम्रो अधिकार हो, हामी छलफल गर्दैछौ, बिभीन्न निती नियम छन, वडाअध्यक्ष खड्काले भन्न्ुभयो । हामीले राहत वाडीसकेका पनि छैनौ छलफल गर्दैछौ, प्रक्रिया सूरु हुदैछ ।



यस्तै उहाले १५ लाख भन्दा कम रकमका योजनाहरु प्रदेशबाटै कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने निर्णय भएका कारण स्वरोजगार कार्यक्रम रोकिएको र पुनः सन्चालन गर्ने निर्णय आएमा रोकिएका कामहरु पनि सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।

Post a Comment

Previous Post Next Post