सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने जनाएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको छलफल टुंगो लगाएर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले नेपालमा निरन्तर सात वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिबाट उक्त विधेयक अघि बढाउँदा बहुमतको आधारमा अघि बढाइएको थियो। उक्त प्रावधानको मधेश केन्द्रित दलका सांसद र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए।
२०७५ सालको साउन २८ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७७ साल असार ९ गते राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभामा पारित गर्नका लागि पुर्याएको थियो। तर सरकारले विधेयक फिर्ता लिएपछि सांसदहरूको २ वर्ष भन्दा लामो समयको छलफल समेत अर्थहीन बनेको छ।
Post a Comment