प्रदेश १ सरकारले पदपूर्ति हुन बाँकी १ हजार ८ सय कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गर्न अब ढिलो नगर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकार तथा मातहतका कार्यालयका लागि ४ हजार ६ सय दरबन्दीमध्ये २ हजार ८ सयको मात्रै पदपूर्ति भएको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए । बाँकी एक हजार ८०० भन्दा बढी दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि अब एक महिनाभित्र कुनै न कुनै व्यवस्था गर्ने सिंहको भनाइ छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि जनशक्ति आपूर्ति नहुँदा काममा समस्या परिरहेको बताएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको खण्डमा तीन महिनाभित्र कर्मचारी पठाउन सकिने बताउँदै आएको छ ।
‘जनशक्तिको विषयमा पटकपटक गम्भीर छलफल हुँदै अगाडि सर्दै, पछाडि हट्दै गरेको विषय हो । प्रदेशमा निजामती कर्मचारी ऐन ड्राफ्ट पनि भइसकेको छ । केन्द्रले गर्ला कि जस्तो हुन्छ, फेरि गर्दैन । त्यसो भएको कारण अब गरेन भने कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले भने । अब संघलाई नपर्खिने बरु परेको कुरालाई सामना गर्दै ऐनलाई संसदमा लगेर पास गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव सिंहले पनि अब कर्मचारी नियुक्ति अथवा बढुवा बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए । ‘बढुवा गर्दा तल्लो दरबन्दी खाली हुन्छ । अर्को बढुवा गर्नलाई हाम्रो ऐन चाहियो । हामीसँग ऐन छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन छैन, कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने अर्को समस्या छ । जनतालाई आधारभूत सेवाहरु दिन नसक्ने, सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने हो भने यत्रो कार्यालयहरु राख्नुको अर्थ पनि भएन ।’
बजेट विनियोजन र कार्यक्रम जसरी राखिएको छ, त्यसका लागि पनि कर्मचारी चाहिएको उनको भनाइ छ । उनले मधेस प्रदेशले आफै निजामती ऐन ल्याएर कर्मचारी भर्ना गरेको उदाहरण दिँदै अब त्यही बाटोमा प्रदेश १ पनि जानुपर्ने बताए ।
‘अरु प्रदेशले जसरी अभ्यास गरेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अब धेरै कुर्न सकिँदैन । संघीय निजामती ऐन कहिले आउँछ ? एक महिनामा आउँछ ? त्यो भन्दा बढी हामी पर्खिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती ऐन ल्याएर वा संसद अन्त्य भएको खण्डमा अध्यादेश
Post a Comment